गंगापूर, (प्रतिनिधी): राज्य शासनाने तुकडाबंदीचा कायदा रद्द करताना १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या तुकड्यांचीच नोंदणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यासाठी ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एसओपीफ (मानक कार्यपद्धती) जाहीर करण्यात आली असून, याच मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जुन्या तुकड्यांची नोंदणी केली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते यांनी दिले.
नोंदणी विभाग अथवा महसूल विभागाच्या नियमांना डावलून कोणतीही नोंदणी अथवा फेर करण्यात येणार नसल्याचे प्रशासनाने बैठकीत स्पष्ट केले. या बैठकीस संभाजी अडकुणे (अपर जिल्हाधिकारी, संभाजीनगर), सह जिल्हा निबंधक विवेक गांगुर्डे, तसेच याचिकाकर्ते जुनेद खान, गोविंद सोलपुरे, कृष्णा पवार, अलिम चाऊस, योगेश पाटील, प्रकाश गडगुळ, शेख हाश्मी यांच्यासह अनेकजण उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील गंगापूर, वडगाव कोल्हाटी, साजापूर, तिसगाव, शरणापूर, शेकापूर आणि करोडी या भागांतील खाजगी विकासकांनी त्यांच्या भागातील जमिनींचे खरेदी विक्री व्यवहार होत
नसल्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारदार, नोंदणी विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी आणि सर्व तहसीलदारांची संयुक्त बैठक सायंकाळी आयोजित केली. बैठकीत खाजगी विकासकांनी तुकडाबंदीचा कायदा रद्द झाला असतानाही जुन्या तुकड्यांची नोंदणी होत नसल्याची तक्रार मांडली. काहींनी नोंदणी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी जाणीवपूर्वक दस्त नोंदविण्यास नकार देत असल्याचा आरोप केला, तर काहींनी जुन्या तुकड्यांचे फेर घेण्यास तलाठी नकार देत असल्याचे सांगितले.
यावर सह जिल्हा निबंधक विवेक गांगुर्डे यांनी स्पष्ट केले की, कोणाचाही दस्त नाकारण्यात येत नाही. मात्र, कोणते दस्त नोंदवायचे आणि त्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, हे नियमांनुसार स्पष्टपणे ठरविलेले आहे. शेवटी निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते यांनी तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेत स्पष्ट केले की, तुकडाबंदीचा कायदा रद्द झाला असला तरी १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वीचेच तुकडे नोंदणीस पात्र ठरणार आहेत. नवीन कोणताही तुकडा नोंदविला जाणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
